ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰੋਹਤਕ ਐਸਪੀ ਨਰਿੰਦਰ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਬਿਜਾਰਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ, ਜਿਸਨੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।